वहीं निरीक्षण में जिलाधिकारी ने पार्क के डिजाइन पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया। डिजाइन की खामियों के चलते प्रथम दृष्टया परियोजना में सरकारी धन की बर्बादी प्रतीत हो रही है।
इस अदूरदर्शितापूर्ण परियोजना को स्वीकृति देने वाले समस्त अधिकारियों को चिन्हित कर उनसे क्षति हुई शासकीय धनराशि की वसूली की जाएगी और जिलाधिकारी के निरीक्षण में शासन द्वारा स्वीकृत आठ कमरों के ग्राम सचिवालय भवन की डिजाइन के सापेक्ष 4 कमरों का निर्माण मिला। भवन के दरवाजों एवं खिड़कियों में प्रथम दृष्टया घटिया गुणवत्ता वाली प्लाई का प्रयोग किया गया। सीसीटीवी कैमरा खराब मिला। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
वहीं इस बाबत जिलाधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि देवरिया में देवरिया का गौरीबाजार एस्पिरेशनल ब्लाक है। उसमें एक पार्क का निर्माण हो रहा है इस पार्क के साथ यहाँ तालाब बगल में जो कि अमृत सरोवर को जिला पंचायत द्वारा लिया गया है। इस पार्क और तालाब के बीच में दूरदर्शिता से जो खण्ड विकास अधिकारी हैं। जो उनकी टीम है बीच में बाउन्ड्री वाल का निर्माण अनावश्यक किया गया है, तो उसको हम लोग चेन्ज कर रहें हैं
और जिन लोगों के द्वारा इतनी अदूरदर्शिता से निर्माण कार्य करके पैसा का वेस्ट भी किया जा रहा है,उनके खिलाफ हम लोग कार्यवाही भी करेगें। ये स्थल एक अच्छे आदर्श पिकनिक स्थल के रूप में, पार्क के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में और छठ पूजा के लिए धार्मिक महत्ता के रूप में बहुत आसानी से विकसित होगा यही उद्देश्य अमृत सरोवर का मनरेगा का मुख्य रूप से रहा है।
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